26 नवंबर को संविधान दिवस के पहले देश भर में ऐसे कैदियों के आवेदन जमानत के लिए कोर्ट में लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 72 कैदियों के आवेदन अभी तक लगाए गए हैं। इनमें से 18 को जमानत मिल भी गई है। 10 की जमानत याचिका न्यायालयों ने अस्वीकृत कर दी है। बाकी 44 कैदियों की जमानत याचिका पर विचार चल रहा है। एक-दो दिन में कुछ और कैदियों की जमानत आवेदन लग सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भले ही नए कानून एक जुलाई से प्रभावी हुए हैं, लेकिन धारा 479 के प्रविधान इसके पहले से विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होंगे। जेल महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा कि हम पहले से ही इस तरह के कैदियों की जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करते रहे हैं। इस पर अंतिम निर्णय न्यायालय का होगा।