रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर राजधानी के 98 परिवारों से ठगी करके गऱीबों के साथ धोखाधड़ी किए जाने के मामले के ख़ुलासे को बेहद गंभीर बताते हुए प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते एक तो यूँ ही गऱीबों को आवास मुहैया नहीं हो रहे हैं, ऊपर से ठगी करके ज़रूरतमंदों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए लूट लिए जाने के इस मामले ने एक बार फिर प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता को दाँव पर लगा दिया है। डॉ. सिंह ने इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच की मांग की है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में आम आदमी छलावों, धोखाधड़ी और दीगऱ तमाम अपराधों के साए में साँसें लेने को मज़बूर हो चला है। प्रदेश का कोई एक भी कोना इन आपराधिक कारनामों से बचा नहीं है। माफियाओं का गिऱोह हर तरह के अपराधों को अंजाम तो दे ही रहा है, अब प्रदेश में गऱीबों तक को सपने दिखाकर ठगे जाने का यह सिलसिला चल पड़ा है। डॉ. सिंह ने हैरत जताई कि भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त प्रदेश के नित नए जुमले गढऩे वाली कांग्रेस की राज्य सरकार की नाक के नीचे राजधानी में ही जब प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर नगर निगम की फजऱ्ी सील और रसीद बनाकर मकान बेचने का काम हो रहा है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में गऱीबों को ठगने-लूटने वाले गिऱोहों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दायर याचिका ने मामले का ख़ुलासा किया, इसका साफ़ मतलब है कि प्रदेश सरकार का एक तो अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं रह गया है और वे सरेआम अपने कुकृत्यों से प्रदेश के भोले-भाले व गऱीबों को लूटने में लगे हैं, दूसरे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश सरकार का राजनीतिक दुराग्रह गऱीब परिवारों तक के सपनों को चूर-चूर करने में लगा है। डॉ. सिंह ने इस सवाल को लेकर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है कि क्या इस तरह की संगठित लूट को भी सत्ता-संरक्षण प्राप्त है और ठग-गिऱोह से भी कमीशन की राशि वसूली जा रही है?

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के नाकारापन के चलते अब राजधानी इन परिवारों को दोहरी आर्थिक मार सहनी पड़ रही है। प्रमं आवास के नाम पर एक तो उनकी सारी जमा-पूंजी लुटेरों को हत्थे चढ़ गई, ऊपर से अब उन्हें कोर्ट-कचहरी के खर्चे भी वहन करने पड़ रहे हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार गऱीबों को आवास देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ,मोदी सरकार ने 6 लाख से ऊपर आवास छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए स्वीकृत किए लेकिन राज्य सरकार  1 लाख के करीब ही प्रधानमंत्री आवास बना रही है जो गरीब जनता के साथ अन्याय है । भूपेश सरकार के इस फैसले से पाँच लाख परिवार पक्के मकान से वंचित हो गए । प्रदेश सरकार की  उदासीनता के चलते अब प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ा घोटाला हो रहा है।  डॉ. सिंह ने कहा कि राजधानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुई इस संगठित ठगी और लूट के मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराई जाए ताकि यह पता चल सके कि इन ठग गिऱोहों और घोटालेबाजों को किसका संरक्षण प्राप्त है?