रायपुर, । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने आज यहां अधिकारियों की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग एवं सरप्लस धान के निराकरण के संबंध में विभागीय तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री श्री भगत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक के बावजूद भी आज पर्यन्त तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से चावल लेने के कोटे में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार सरप्लस धान की निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

    खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा को 24 लाख मीट्रिक टन चावल से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है, जो आज पर्यन्त लंबित है। छत्तीसगढ़ राज्य मे इस साल समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से लिए जाने वाले चावल के एवज में उपार्जित धान की मात्रा बहुत अधिक है। केन्द्र सरकार द्वारा चावल लेने की मात्रा में वृद्धि न किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 21 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष बचेगा। इस अतिशेष धान का समय-सीमा में निष्पादन जरूरी है।

    मंत्री श्री भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत सरकार एवं एफसीआई से पुराने बारदाने में चावल लेने की सहमति देने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने इस संबंध में स्वयं भारत सरकार के खाद्य सचिव से दूरभाष पर चर्चा की है। श्री भगत ने कहा कि धान खरीदी के लिए भारत सरकार से जरूरत के मुताबिक नये जूट बारदाने नही मिलने की वजह से पुराने बारदानों में धान खरीदने की सहमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा एफसीआई से पुराने बारदाने में चावल लेने का अनुरोध किया गया है।

    मंत्री श्री भगत ने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को धान खरीदी के संबंध में किसानों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल निराकरण करने और कस्टम मिलिंग में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री भगत ने प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होेंने अधिकारियों से खाद्यान्न की क्वालिटी के बारे में जानकारी ली। श्री भगत ने राज्य में खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए स्वीकृति निर्माण कार्यो को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव मनोज सोनी, प्रबंध संचालक नान निरंजन दास, एमडी मार्कफेड अंकित आनंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।