भोपाल: राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 23,747 करोड़ रुपये रखा है। इसमें सबसे अधिक ध्यान उपचार और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया गया है। पुराने मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए 650 करोड़ रुपये और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्यांश में 580 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
सरकार इसी शैक्षणिक सत्र में बुधनी, दमोह और छतरपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने जा रही है। अगले दो वर्षों में पांच और मेडिकल कॉलेज चालू किए जाएंगे, जिनके भवन निर्माण का काम जारी है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और CM केयर योजना
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए 4,600 करोड़ रुपये और सीएम केयर योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इन मदों से इंदौर, भोपाल सहित पुराने मेडिकल कॉलेजों में कैंसर, कार्डियोलाजी और कार्डियक सर्जरी जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए राज्य सरकार की मद से 250 करोड़ रुपये मिले हैं।
मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु 79 करोड़ और छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
पुलिस विभाग का बजट
अपराध अनुसंधान के लिए 428 करोड़ रुपये, केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष के लिए 271 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत 429 करोड़ रुपये और पुलिस के जिला स्थापना सामान्य व्यय के लिए 2,352 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
विशेष पुलिस पर सामान्य व्यय के लिए भी 2,352 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बड़े शहरों जैसे इंदौर और भोपाल में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए यातायात प्रबंधन का बजट दोगुना कर 8 करोड़ किया गया है। पहली बार गृह विभाग ने राजमार्ग सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन बजट
सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की है। वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण हेतु ‘समृद्धिवन-वनवृद्धि से समृद्धि’ और निजी भूमि पर पौधारोपण करके आय बढ़ाने के लिए ‘कृषि वानिकी’ योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा, आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत वाले वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु ‘जनजातीय देवलोक वनों की संरक्षण योजना’ बजट में प्रस्तावित की गई है।
राज्य की प्राथमिकताएं
इस बजट से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र, पुलिस सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण, पुलिस नियंत्रण कक्ष का उन्नयन और ग्रीन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
