केंद्र सरकार ने 11 मार्च को पूरे देश में CAA लागू कर दिया। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध जता रही हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी आज CAA के विरोध में सिलिगुड़ी में एक रैली निकालेंगी।

पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास ने बताया, सिलीगुड़ी में रोड शो मैनाक से शुरू होगा और वीनस पर खत्म होगा। ममता बनर्जी रोड शो में हिस्सा लेंगी।

उधर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर केरल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं असम में 30‎ जनजातीय संगठन और 16 दलों का ‎‎विपक्षी मंच विरोध में उतरा है। एक दिन ‎‎पहले असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने राज्य में 12 घंटे की भूख ‎‎हड़ताल भी की थी।

ममता बोलीं- CAA के नियम स्पष्ट नहीं, लोग न करें अप्लाय
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि, CAA के लिए जारी अधिसूचना में नियम स्पष्ट नहीं हैं। ये असंवैधानिक हैं और समाज में भेदभाव लाने वाले हैं।

मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, ममता ने कहा- मैंने CAA के चलते ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का विरोध किया। मैं लोगों से आग्रह करती हूं कि वे कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कई बार सोचें।

ममता ने आगे कहा- मुझे आशंका है कि मौजूदा नागरिकों को पहले अवैध अप्रवासी घोषित किया जाएगा और फिर उन्हें नए सिरे से नागरिकता दी जाएगी।

केरल में CPI (M), LDF और UDF ने मार्च निकाला

केरल में भी CPI(M) CAA के खिलाफ है। एक बयान में, पार्टी ने आरोप लगाया कि इसके नियम कहीं न कहीं NRC से जुड़े हैं और आशंका जताई है कि मुस्लिम मूल के नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा।

उधर राज्य में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) दोनों ने फैसले की निंदा करते हुए मंगलवार को मार्च निकाला।

BJP प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि CPI (M) के नेतृत्व वाला LDF और कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF CAA की आड़ में लोगों को बांट रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री पी विजयन जनता को गुमराह कर रहे हैं।

असम में विरोध, मोदी, शाह के पुतले जलाए गए

CAA को लेक असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और मोदी, शाह के पुतले और कानून की प्रतियां जलाई गईं। असम में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, CAA लागू होने के बाद लाखों लोग राज्य में प्रवेश करेंगे।

असम पुलिस सूत्रों के मुताबिक ‎विरोध रोकने के लिए गुवाहाटी में ‎‎जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। ‎कई थाना क्षेत्रों के खाली परिसरों में ‎‎अस्थाई जेलें बनाई जा रही हैं।‎ राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इस ‎बार आंदोलन उग्र हुआ तो ये राज्य की‎ सभी 14 लोकसभा सीटों पर असर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ पड़ेगा।

हालांकि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर राज्य में NRC के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे।