कोरबा छत्तीसगढ़ विकलांग मंच ने कहा है कि राज्य के दिव्यांगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है और न ही कोई रोजगार मिल रहा। इन वजहों से दिव्यांगों को बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करना पड़ रहा है और कई दिव्यांग भीख मांग कर गुजर-बसर करने मजबूर है। दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए शासन स्तर पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

  इस संबंध में छत्तीसगढ़ विकलांग मंच ने जिला कलेक्टोरेट के माध्यम से प्रदेश के समाज कल्याण विभाग मंत्री को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया है। मांग की है कि दिव्यांग अधिकार कानून 2016 को सभी विभागों में लागू किया जाए, दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण प्रदान किया जाए एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिए गए आरक्षण को अतिशीघ्र लागू किया जाए। राज्य के सभी 21 प्रकार के दिव्यांगों का चिन्हांकन एवं शत प्रतिशत प्रमाणीकरण कर दिव्यांगता प्रमाा पत्र प्रदान किया जाए। दिव्यांगों को योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाए। राज्य के शासकीय, गैर शासकीय व प्राइवेट कंपनियों मेें आरक्षण के आधार पर तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर अतिशीघ्र भर्ती किया जाए। राज्य में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना कर नौकरी कर रहे लोगों की जांच कर कार्यवाही की जाए। दिव्यांगता पेंशन में गरीबी रेखा व आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को बाध्य न किया जाए, एक राष्ट्र, एक राशन के आधार पर केन्द्र्र शासन द्वारा दिव्यांगों को 35 किलो राशन प्रदान करने की योजना को अतिशीघ्र लागू किया जाए, सभी प्रकार के दिव्यांगों को 5000 रुपए पेंशन प्रदान किया जाए। अस्थि बाधित 40 प्रतिशत दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्रायसायकल देने, दिव्यांगों के प्रमाण पत्र नवीनीकरण प्रक्रिया में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रतिशत कम कर देना एवं रेलवे पास नहीं बनाने की समस्याओं का निदान, दिव्यांग परिवारों को प्राथमिकता के साथ प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास प्रदान करने व दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय 40 वर्षीय खिलाड़ियों को पेंशन देने की मांग की गई है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद निषाद, सचिव रूकमणी बरेठ, कोषाध्यक्ष अन्नपूर्णा महंत आदि उपस्थित थे।