मुख्य सचिव अनुराग जैन ने लगाई अधिकारियों की क्लास, सभी विभागों में आ रहा बड़ा अपडेट, जानें

Updated on 26-10-2024 11:43 AM
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को सभी सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों की क्लास लगाई। जिसमें अनुराग जैन ने ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने का ऐलान किया। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2025 तक लागू हो जाएगी। जैन के मुताबिक ई-ऑफिस से कामकाज में पारदर्शिता आएगी और काम तेज़ी से होंगे। इससे योजनाओं को जल्दी पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव जैन ने ये बातें विभागाध्यक्षों और निगम-मंडल अधिकारियों के साथ बैठक में कहीं। इस बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई अहम निर्देश दिए गए हैं।

निवेश पर भी ध्यान दे अधिकारी


उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के लिए आय के नए स्रोत खोजें और निवेश बढ़ाने पर ध्यान दें। उन्होंने निवेश प्रस्तावों पर नज़र रखने और निवेशकों से लगातार संपर्क में रहने को कहा। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, संबल योजना और पीएम-किसान योजना को लेकर आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई।

दिक्कतों को मिलकर सुलझाए अधिकारी


जैन ने अफसरों को निर्देश दिए कि वो इन योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का ई-केवाईसी कराने के लिए अभियान चलाने को भी कहा। मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का जल्द निपटारा करने पर भी जोर दिया।

अधिकारियों ने रखी अपनी समस्याएं


बैठक में सुशासन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व बढ़ाने और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़ी समस्याएं, नए तरीके और योजनाओं को लागू करने के बारे में जानकारी साझा की।

ई-ऑफिस से कार्यप्रणाली में आएगी पारदर्शिता


मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के पीछे साफ मकसद बताया है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता और कार्यों की गति में सुधार आएगा, जिससे योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मुख्य सचिव अनुराग जैन की यह बैठक मध्य प्रदेश के विकास और बेहतर प्रशासन के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश लेकर आई है।
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