RBI बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में RBI ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था। यानी, ये पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है।

सरप्लस का ये ट्रांसफर FY24 के लिए है, लेकिन यह FY25 के लिए सरकार के अकाउंट में दिखाई देगा। सरप्लस की घोषणा RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं मीटिंग में की गई। ये मीटिंग 22 मई को मुंबई में गवर्नर शक्तिकांत दास की चेयरमैनशिप में की गई थी।

आय और व्यय के बीच का अंतर है सरप्लस
RBI की आय और व्यय के बीच के अंतर को सरप्लस कहते हैं। RBI रिजर्व के लिए प्रोविजन और रिटेन्ड अर्निंग के बाद सरप्लस को सरकार को ट्रांसफर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अलॉकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट) के अनुसार, ये ट्रांसफर होता है।

RBI सरप्लस कैसे जनरेट करता है?
आरबीआई की इनकम:

आरबीआई का व्यय:

अब तक का सबसे ज्यादा सरप्लस
ये अब तक का सबसे ज्यादा एनुअल सरप्लस ट्रांसफर है। एक्सपर्ट के अनुसार सरप्लस अमाउंट में तेज उछाल का एक कारण फॉरेक्स होल्डिंग से रिजर्व बैंक की कमाई है। एक्सपर्ट ने कहा कि अपेक्षा से ज्यादा सरप्लस केंद्र सरकार के लिए अच्छी खबर है क्योंकि यह केंद्र के लिक्विडिटी सरप्लस और उसके बाद व्यय को सपोर्ट करेगा।

राजकोषीय घाटे में 0.4% की कमी आएगी
कोटक महिंद्रा बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट उपासना भारद्वाज ने कहा कि इस डिविडेंड से वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटे में 0.4% की कमी आएगी। वहीं RBI ने कहा कि ये सरप्लस बिमल जालान समिति की सिफारिशों के अनुसार दिया जा रहा है। इन सिफारिशों को 26 अगस्त, 2019 को रिजर्व बैंक ने अपनाया था।