रायपुर,। वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज राजधानी के शंकर नगर स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी की प्रथम बैठक ली गई। उन्होंने बैठक में चर्चा करते हुए राज्य में वेटलैण्डों (आद्र भूमियों) का शीघ्र चिन्हांकन और उनके विकास के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अकबर ने वेटलैण्ड (कन्सरवेशन एण्ड मैनेजमेंट) रूल्स के अंतर्गत टेक्नीकल कमेटी तथा ग्रीवेन्स कमेटी और छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी को प्रदत्त शक्तियां तथा उसके दायित्वों की भी समीक्षा की। उन्होंने अवगत कराया कि अथॉरिटी के कमेटियों का गठन राज्य में वन भूमि को छोड़कर राजस्व क्षेत्र में उपलब्ध वेटलैण्डों के विकास के लिए किया गया है। उन्होंने इसके अंतर्गत राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर भी गठन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वेटलैण्ड के विकास से जैव विविधता के संरक्षण तथा संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अकबर ने छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी के सुव्यवस्थित संचालन के लिए फण्ड हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने अथॉरिटी के कार्य और दायित्व को पर्यावरण अथवा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में से किसी एक विभाग को सौंपने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की और कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। इनमें संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से राज्य में वेटलैण्डों के विकास के लिए कार्ययोजना पर तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव आर.पी. तिवारी, सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव पर्यटन अन्बलगन पी., सचिव वन प्रेम कुमार तथा छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी के महानिदेशक मुदित कुमार सिंह और विभिन्न विभागों से डॉ. एम.एल. नायक, अरूण पाण्डेय, एन.एस. नाग, मोहित साहू आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
