सुरक्षा ने अप्रैल में इस बारे में समाधान योजना एनसीएलटी को दी थी। इसके मुताबिक किसानों के लिए बढ़े हुए मुआवजे के रूप में 1,216 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने 90 दिनों में राशि का 10%, पहले वर्ष के अंत तक 15% और अगले तीन वर्षों के लिए सालाना 25% भुगतान करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, NCLAT ने कंपनी को अन्य सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को किए गए भुगतानों के मुताबिक 118.3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने को कहा। यमुना अथॉरिटी ने किसानों के मुआवजे के लिए सुरक्षा ग्रुप से 1,689 करोड़ रुपये की मांग की थी। घाटे की भरपाई अथॉरिटी अपने खजाने से करेगी। सिंह ने कहा कि इस पर निर्णय अगली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा।