जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने सुरक्षा परिषद में व्यापक सहयोग की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा है कि अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान भारत मानवाधिकारों और विकास जैसे बुनियादी मूल्यों को बढ़ावा देगा और बहुपक्षवाद पर जोर देगा। भारत एक जनवरी से अस्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में शामिल होगा। यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।

 भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर यूएनएससी में आठवीं बार सीट मिली है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी एस त्रिमूर्ति ने कहा, ‘‘सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते हम लोकतंत्र, मानवाधिकार और विकास जैसे बुनियादी मूल्यों को बढ़ावा देंगे।’’ उन्होंने कहा कि भारत का संदेश होगा कि ‘‘हम एकीकृत ढांचे में विविधता को किस तरह बढ़ावा दे सकते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र में कई तरीके से प्रतिबिंबित होता है। भारत हमेशा से इसका पक्षधर रहा है और परिषद में भी हम यह संदेश लेकर जाएंगे।’’ त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत ‘‘निश्चित तौर पर’’ परिषद में वृहद सहयोग की जरूरत को रेखांकित करेगा। उन्होंने कहा कि यह ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी प्रकार के गतिरोध के कारण अत्यावश्यक जरूरतों पर उचित तरीके से ध्यान नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले से भी अधिक सहयोगात्मक ढांचा चाहेंगे , जिसमें समाधान निकाले जा सकें और आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो।’’ त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनों के पालन की महत्ता पर भी जोर देगा। उन्होंने कहा, ‘‘हम व्यापक रूप से इन संदेशों पर जोर देंगे। हम बहुपक्षवाद को कायम रखने को बढ़ावा देंगे।’’