वाशिंगटन । विदेशी सरकार समर्थित हैकरों के हमले और साइबर अपराध में बढ़ोतरी के बावजूद बाइडन प्रशासन की योजना अमेरिका के इंटरनेट पर सरकारी निगरानी बढ़ाने की नहीं है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि प्रशासन को निजता एवं नागरिक अधिकार पर इसके निहितार्थ का ख्याल है और वह मौजूदा परिस्थिति में अमेरिका आधारित इंटरनेट सेवा पर निगरानी के लिए अतिरिक्त प्राधिकार नहीं चाहता।
उन्होंने कहा कि इसके बजाय प्रशासन अपना ध्यान निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ अधिक मजबूत साझेदारी और सूचना साझा करने की व्यवस्था को सुधारने पर केंद्रित करेगा। अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखते हुए बताया कि पहले ही निजी क्षेत्र की कंपनियों की घरेलू इंटरनेट क्षेत्र में व्यापक उपस्थिति है। यह टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडर द्वारा एजेंसी के दस्तावेजों को लीक करने के आठ साल बाद सरकारी निगरानी को लेकर चल रही राजनीतिक बहस और साइबर सुरक्षा एवं निजता के बीच संतुलन की चुनौती की स्वीकृति मानी जा रही है। विदेशी सरकार समर्थित हैकर लगातार अमेरिका के ‘वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क’ (वीपीएन) का इस्तेमाल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निर्देशों से बचने के लिए कर रहे हैं। इन एजेंसियों को कानूनी रूप से घरेलू डिजिटल अवसंरचना की निगरानी करने से रोका गया है। अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडन को हैकिंग की घटनाओं की जानकारी दी गई है और निजी क्षेत्र के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को व्हाइट हाउस के अधिकारियों से चर्चा में शामिल किया गया है।
