रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा छात्रवृत्ति पंजीयन पोर्टल को बंद किए जाने से 66 हजार से अधिक बच्चे आनलाइन फार्म भरने से वंचित रह गए। इस मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय से भी शिकायत की गई। विभाग इन्हें दोबारा फार्म भरने का अवसर देने पर विचार कर रहा है। जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग हर साल लगभग 18 लाख से अधिक बच्चों को इस पोर्टल के जरिए छात्रवृत्ति देता है। स्कूलों में छात्रवृत्ति के लिए 22,13,470 छात्रों की संख्या दर्ज है। पंजीयन पोर्टल में अंतिम तारीख तक 21,46891 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इस साल स्कूलों में पंजीकृत 66 हजार 579 विद्यार्थियों पर योजना से वंचित होने का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों ने सौ प्रतिशत रजिस्ट्रेशन किया है। ये पांच जिले कोरिया, धमतरी, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बालोद हैं। जबकि 23 जिलों में से कहीं 7 फीसदी तो कहीं 20 फीसदी ही पंजीयन हो पाया। इनमें सबसे कम सूरजपुर, बलरामपुर जिला में रजिस्ट्रेशन किया गया। इस पर डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि इस साल इसके लिए फार्म भरने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि तय की गई थी। तब तक बच्चों को फार्म भरने के साथ साथ प्राचार्यों को भी अपलोड करना था। इसमें प्राचार्यों को पासबुक वेरिफिकेशन जैसे काम भी करने थे। इसमें 5-6 जिलों के डीईओ और प्राचार्यों के द्वारा ढिलाई बरती जा रही थी। इसके लिए उन्हें चेतावनी भी दी गई थी कि शनिवार तक सभी काम पूरे कर लिए जाएं। इसके बाद भी तेजी न आने पर आज पोर्टल को होल्ड किया गया था। और ढिलाई बरतने वाले डीईओ और प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस दी गई है। श्री शुक्ला ने कहा कि किसी भी बच्चे को पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे वंचित छात्रों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए विभाग विचार कर वंचित छात्रों को मौका दिया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। योजना का लाभ मिले इसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। छात्रवृत्ति योजना छात्र-छात्राओं के विशेष सहायता के लिए है, ताकि ये मिलने वाली राशि से पढ़ाई लिखाई के सामाग्री खऱीद सकें।