तेल अवीव: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि 'फिलीस्तीन नाम का कोई देश बनने नहीं दिया जाएगा।' इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान उस वक्त आया है, जब रविवार को एक साथ तीन देशों, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलीस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। जिसका बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा विरोध किया है और जोर देकर कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में नेतन्याहू ने देश पर "आतंकवाद को पुरस्कृत" करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका यात्रा के बाद वे इन देशों को जवाब देंगे।इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि "कोई फिलीस्तीनी राज्य नहीं होगा। हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य को थोपने की हालिया कोशिश का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि "7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलीस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है: आप आतंकवाद को एक बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं।" उनका बयान ऐसे समय आया जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने सामूहिक रूप से दो-राज्य समाधान की दिशा में फिलीस्तीन का मान्यता देने जैसा कदम उठाया और कहा कि हमास को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।इजरायल का ऐलान- नहीं बनेगा फिलीस्तीन
इजरायल के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि "और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है। ऐसा नहीं होने वाला है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलीस्तीनी राज्य नहीं होगा। वर्षों से, मैंने घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के भारी दबाव के बावजूद, उस आतंकवादी राज्य के निर्माण को रोका है।" नेतन्याहू ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि वर्षों से इजरायल ने कड़ी मेहनत और राजनीतिक कौशल के साथ इस क्षेत्र में एक फलीस्तीन राज्य के निर्माण को रोका है। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रक्रिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद जारी रही, और इस दौरान यहूदी बस्तियों को भी दोहरी मात्रा में बढ़ाया गया। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी फिलीस्तीन को मान्यता देने वाले देशों के फैसले की कड़ी निंदा की है।
इजरायली प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि "हमने यह काम मजबूत संकल्प और चतुराईपूर्ण कूटनीति के साथ किया है। इसके अलावा, हमने यहूदिया और सामरिया में यहूदियों की संख्या दोगुनी कर दी है, और हम इसी राह पर चलते रहेंगे। हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य स्थापित करने की नई कोशिशों को का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा।" जबकि फिलीस्तीन को मान्यता देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि "ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से स्वतंत्र और संप्रभु फिलीस्तीन राज्य को मान्यता देता है। ऐसा करके, ऑस्ट्रेलिया फिलीस्तीन के लोगों की अपने स्वयं के राज्य की वैध और लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को मान्यता देता है।"
ग्लोबल डिप्लोमेसी पर क्या असर होगा?
गाजा में चल रही लड़ाई के बीच एक के बाद एक देश फिलीस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जो इजरायल के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिलीस्तीन को उस वक्त मान्यता मिल रही है, जब इजरायल गाजा में जमीनी सैन्य अभियान चला रहा है। गाजा में लगातार आम लोगों की मौत हो रही है। इजरायल ने बार बार गाजा के लोगों से गाजा खाली करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इजरायल अब पूरे गाजा पर कंट्रोल करने के प्लान पर काम कर रहा है। उसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। वहीं, माना जा रहा है कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फिलीस्तीन को मान्यता देने के बाद अब इजरायल, गाजा के पश्चिमी तट के एक हिस्से को इजरायल में मिलाने का ऐलान कर सकता है। इस तरह के कदम से इजरायल के लिए इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तनाव बढ़ जाएगा।
