कोरिया। केंद्रीय संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' एवं 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म का गुरुवार को वर्चुअल शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी उपस्थित थे। बता दें कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर आकांक्षी विकासखण्ड में शामिल हैं।

क्या है नीति फॉर स्टेट्स
नीति आयोग का 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है, जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत से पहले मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग में 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' का भी शुभारंभ किए।

रोजगार सृजन की संभावनाएं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने कहा है अगले पांच वर्षों में सरकार का फोकस विनिर्माण क्षेत्र में रहेगा क्योंकि इसमें रोजगार सृजन की काफी अधिक संभावनाएं हैं। वे आज नई दिल्‍ली में नीति फॉर स्‍टेट्स प्‍लेटफॉर्म और विकसित भारत रणनीति कक्ष के उद्घाटन के पश्चात उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत संतोषजनक है कि आज देश के पास संपूर्ण डाटा संग्रह है और एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां सर्वोत्तम परिपाटियों को देखा जा सकता है और तुलना की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान में देश का विकास चार स्तंभों पर आधारित है जिनमें भौतिक, डिजिटल, सामाजिक आधारभूत अवसंरचना, समावेशी विकास, विनिर्माण और सरलीकरण शामिल हैं।

लगभग 51 करोड़ जन धन खाते
उन्होंने कहा कि विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा समावेशी विकास कार्यक्रम भारत में लागू किया जा रहा है। देश में लगभग 51 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं जो यूरोप की कुल आबादी को लाभ प्रदान करने के समान है। मंत्री वैष्णव ने बताया कि लगभग 11 करोड़ गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। दस साल पहले 98 प्रतिशत मोबाइल फोन का आयात होता था और अब 99 प्रतिशत मोबाइल फोन का विनिर्माण और निर्यात हो रहा है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग ने जानकारी दी कि विकसित भारत रणनीति कक्ष व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अभिज्ञान, सूचना और ज्ञान के साथ-साथ समृद्ध दृश्यता और जुड़ाव को सक्षम बनाएगा। प्लेटफ़ॉर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं में 7 हजार 500 श्रेष्ठ प्रथाओं का जीवंत भंडार और 5 हजार नीति दस्तावेज़, 900 से अधिक डेटासेट, 1 हजार 400 डेटा प्रोफ़ाइल और 350 नीति प्रकाशन शामिल है।

इस प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यटन, शहरी, जल संसाधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉश रणनीति सहित दस क्षेत्रों के ज्ञान उत्पाद शामिल हैं। प्लेटफ़ॉर्म एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस है, जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है और इस पर मोबाइल फोन सहित कई उपकरणों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। 'नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म' मजबूत, अनुकूल और कार्रवाई योग्य ज्ञान तथा अभिज्ञान के साथ सरकारी अधिकारियों के लिए शासन के डिजिटल रूपान्तर को सुगम बनाएगा, इससे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा।

यह विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करके जिला कलेक्टरों और ब्लॉक-स्तरीय पदाधिकारियों जैसे अत्याधुनिक स्तर के पदाधिकारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। नीति आयोग के 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' एवं 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म के शुभारंभ में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एस्पिरेशनल ब्लॉक- बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया द्वारा भी उपस्थिति दी गई। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी के डीपीएसओ पी.पी. सिंह, ए.बी.पी. फेलो व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।