दुनिया में सैनिकों की हो रही कमी लेकिन युद्ध की बलि क्यों चढ़ें भारतीय?

Updated on 13-10-2024 12:58 PM

नई दिल्ली: दुनिया के कई ताकतवर देश इस समय वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के देशों को अपनी सेनाओं में सैनिकों की कमी खल रही है। वे इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशी नागरिकों की भर्ती कर रहे हैं। यूरोप में तो हालात और भी गंभीर हैं क्योंकि युवा पीढ़ी सेना में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में सामने आया जब कई भारतीय युवकों को रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना में शामिल होने के लिए झांसे में फंसाया गया। एजेंटों ने उन्हें पैसे और नौकरी का वादा किया था। यह घटना 21वीं सदी की बदलती युद्ध रणनीतियों और उसमें विदेशी लड़ाकों की भूमिका को उजागर करती है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप के कई देशों ने अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू कर दिया है या मौजूदा नीतियों को कड़ा कर दिया है। स्वीडन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह कदम उठाया। लेकिन इसके बावजूद इन देशों को जरूरी संख्या में सैनिक नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूरोप और यहां तक कि कनाडा जैसे देशों के युवा अब वर्दी की चमक-दमक से आकर्षित नहीं होते। यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी दलों के उदय में प्रवासियों के प्रति बढ़ती राष्ट्रवादी भावना का भी योगदान हो सकता है। लेकिन इससे भी युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में मदद नहीं मिली है।

रूस ने यूक्रेन के खिलाफ खतरनाक सैनिक उतारे

रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कुख्यात वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल किया, जबकि अमेरिका दशकों से मध्य पूर्व के युद्धक्षेत्रों में इन कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है। 2005 में, तत्कालीन अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने इराक में इन कॉन्ट्रैक्टर्स को तैनात करने को किफायती और उपयोगी बताया था, जिससे मुनाफे के लिए सैनिकों को वैधता मिली। जहां तक संयुक्त राष्ट्र का सवाल है, उसने भाड़े के सैनिकों और विदेशी लड़ाकों की भर्ती के खिलाफ बहुपक्षीय सम्मेलन किए हैं लेकिन उन्हें लागू करने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं।

रेड लाइन पार कर ली गई है

कोई यह मान सकता है कि यूरोप और अन्य जगहों की सरकारें गैर-नागरिकों को युद्ध के मैदान में धकेलने से जुड़ी नैतिक सीमाओं को पार करने में संकोच करेगी। आखिरकार, सशस्त्र बलों की सेवा करने में नागरिक कर्तव्य और देशभक्ति का एक तत्व शामिल है जिसकी अपेक्षा किसी विदेशी से नहीं की जा सकती है। जर्मनी के संघीय सशस्त्र बल, बुंडेसवेहर, कुछ समय से अन्य यूरोपीय संघ के देशों के नागरिकों के साथ रैंक भरने का विचार कर रहे हैं। हां, जर्मनी केवल यूरोपीय संघ के स्टॉक से भर्ती करने पर विचार कर रहा है, लेकिन एक रेड लाइन पार कर ली गई है।

देशों को क्यों चाहिए अतिरिक्त सैनिक?

जुलाई में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट इस बात का जवाब दे सकती है कि जर्मनी सैनिकों को भर्ती करने के लिए अपनी सीमाओं से परे क्यों जाना चाहता है। इसमें कहा गया है कि रूस को पीछे धकेलने के लिए नाटो को 35 से 50 अतिरिक्त ब्रिगेड की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रत्येक ब्रिगेड 3,000 से 7,000 सैनिकों से बनी होगी। अकेले जर्मनी को अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को चार गुना बढ़ाना होगा। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि अतिरिक्त बल कहां से आएंगे।

हौथी विद्रोहियों से कोलंबियाई सैनिकों का युद्ध

जबकि जर्मनी यूरोप से गैर-जर्मनों को शामिल करने पर ध्यान दे सकता है, अन्य लोग उन पुरुषों को खोजने के लिए अपनी सीमाओं से बहुत आगे निकल गए हैं जो उनके लिए लड़ेंगे। 2015 में रिपोर्टें सामने आईं कि संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में हौथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित 450 कोलंबियाई सैनिकों को भेजा था। एरिट्रियाई बलों के अमीराती बलों के साथ एम्बेडेड होने की भी खबरें थीं। इजराइल की भी वर्षों से 'अकेले सैनिक' भर्ती के लिए आलोचना की जाती रही है, जो गैर-इजरायली यहूदी मूल के या नए यहूदी प्रवासियों को रक्षा बलों में शामिल होने की अनुमति देता है।

बाहरी लोगों को सेना में एंट्री देने में कैसा संकोच

2018 में एक फॉरेन पॉलिसी पत्रिका के स्तंभकार ने यह भी सुझाव दिया था कि यूरोपीय देशों को प्रवासियों को भर्ती करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अटलांटिक काउंसिल के एक वरिष्ठ साथी एलिजाबेथ ब्रॉ ने लिखा है कि यूरोपीय देशों को फ्रांस की महान विदेशी सेना से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो ज्यादातर विदेशी नागरिकों से बनी है, और प्रवासियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देती है। उसने लिखा, 'इस जनसांख्यिकीय चुनौती को देखते हुए, विदेशी सेना मॉडल के कुछ पहलुओं की नकल करना एक आशाजनक समाधान है।'

नेपाली गोरखाओं का छिड़ा जिक्र

कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन की ओर से नेपाली गोरखाओं को अपनी रेजिमेंट में भर्ती करना भी सशस्त्र बलों में विदेशी नागरिकों के लिए एक पिछले दरवाजे से प्रवेश है। लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर होगा क्योंकि तीनों देशों ने 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो गोरखा रेजिमेंट की विरासत और उनके अधिकारों का सम्मान करता था। शहरी क्षेत्रों में युवाओं में उच्च बेरोजगारी को देखते हुए भारत अंतरराष्ट्रीय युद्धक्षेत्रों के लिए पैदल सैनिकों की भर्ती के लिए उपजाऊ जमीन बन सकता है। इसे रोकने के लिए भारत को सख्त और मजबूत नियम बनाने होंगे।