एनबीसीसी ने एनसीएलएटी द्वारा नियुक्त एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें बैंकों और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी शामिल होंगे। यह समिति प्रोजेक्ट को पूरा करने, होमबायर्स से पैसा लेने, अनबिके फ्लैट्स को को बेचने और बैंकों को बकाये के भुगतान पर फैसला करेगी। कई होमबायर्स ने एनबीसीसी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसकी वजह यह है कि एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी है और उसने आम्रपाली के होमबायर्स को पजेशन देने में अच्छी प्रोग्रेस की है। सुपरटेक के प्रमोटर और निलंबित डायरेक्टर राम किशोर अरोड़ा पर कई तरह के आरोप है। यूनियन बैंक ने सुपरटेक के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रॉसीडिंग शुरू की है।