श्री डंग गुरुवार को मंत्रालय में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सॉलिड व लिक्विड वेस्ट के निपटान के संबंध में भी पुख्ता कदम उठाये जायें। श्री डंग ने जानना चाहा कि विभाग में लोक सेवा गारंटी के कितने आवेदन लंबित हैं। उन्होंने ऐसे आवेदनों की बड़ी संख्या को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि लंबित सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाये। मंत्री श्री डंग ने सख्ती से कहा कि लोगों को निरर्थक रूप से जानकारी के लिये भटकाने की स्थिति नितांत अवांछनीय है।

मंत्री श्री डंग ने एप्को के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पर्यावरण विभाग से जुड़े इंजीनियर्स समर्पित रूप से अपने कर्त्तव्य को निभाएँ। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि एप्को की स्पेशियलाइज्ड विंग से और बेहतर भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है।

प्रमुख सचिव पर्यावरण मलय श्रीवास्तव ने कहा कि अनुमति संबंधी प्रकरणों के समय-सीमा बाह्य होने के बावजूद निर्णय लेना वांछनीय नहीं है। बैठक के दौरान ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बड़े ग्रामों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट के निपटान के लिये पुख्ता कदम उठाये जायें, ताकि निकटवर्ती ग्राम भी इस दिशा में प्रेरित हों। उन्होंने पर्यावरण जागरूकता शिविरों के आयोजन पर भी जोर दिया। बैठक में एप्को की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती तन्वी सुंद्रियाल भी मौजूद थीं।