सबको मिले छत इसके लिए सरकार से यह चाहते हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स

Updated on 06-07-2024 01:48 PM

नई दिल्ली: कोरोना काल बीतने के बाद देश के रियल एस्टेट मार्केट (Real Estate Market) में बड़ा उछाल आया है। इस दौरान सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं, देश के करीब हर शहरों में मकानों की मांग बढ़ी है। इस वजह से मकान की कीमतें भी बढ़ी हैं। इस वजह से प्रोजेक्ट की नई लॉन्चिंग भी खूब हो रही है। लेकिन यह सेक्टर इस समय टैक्स की कई मार झेल रहा है। रियल इस्टेट इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को आगामी बजट में कुछ ऐसे उपाय करने चाहए ताकि इस सेक्टर में टैक्स तर्कसंगत हो सके।

मकानों की मांग में तेजी

पिछले 2-3 सालों में, देश के टियर I और टियर II शहरों में रेसिडेंसियल प्रॉपर्टी (Residential Property) की मांग में तेजी देखने को मिली है। डेवलपर्स को उम्मीद है कि 2024 में भी यह तेजी जारी रहेगी। क्रेडाई और कोलियर्स द्वारा अप्रैल-मई 2024 के दौरान किए गए डेवलपर सेंटीमेंट सर्वे के मुताबिक सर्वे में शामिल डेवलपर्स में से लगभग आधे 2024 में आवासीय मांग में उछाल आने को लेकर आश्वस्त हैं। मजबूत मांग के बीच, पूरे भारत में लगभग 52% डेवलपर्स को उम्मीद है कि 2024 में आवास की कीमतें बढ़ेंगी। 2023 के दौरान, देश के आठ बड़े शहरों में आवास की कीमतों में औसतन 9% की वार्षिक बढ़त देखने को मिली है। यह रुझान 2024 की पहली तिमाही में 10% वार्षिक ग्रोथ के साथ कायम रहा और साल के बाकी बचे हिस्से में भी तेजी जारी रहने की संभावना है, हालांकि यह ग्रोथ बहुत तेज नहीं होगी लेकिन इसमें स्थिरता रहेगी।

मजबूत ग्रोथ लेकिन...

क्रेडाई के प्रेसिडेंट बोमन ईरानी का कहना है, "भारत की 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और रियल एस्टेट की क्रांतिकारी शक्ति और प्रभाव से प्रेरित है। पिछली कुछ तिमाहियों में रियल एस्टेट सेक्टर की मजबूत ग्रोथ और इस सेक्टर में हुई खरीद-फरोख्त की मात्रा में बढ़त का असर भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दर्ज की गई मजबूत तिमाही जीडीपी ग्रोथ में भी देखने को मिली है। अब हम 2024-25 के फाइनेंशियल बजट के करीब पहुंच रहे हैं। "रियल एस्टेट डेवलपर्स सेंटीमेंट सर्वे 2024" को क्रेडाई के डेवलपर मेंबर्स के मजबूत नेटवर्क का बड़ा फायदा मिलता है। यह इंडेक्स भारत में मौजूदा रियल एस्टेट इको-सिस्टम की स्थिति को बेहतर बनाने और 'विकसित भारत' के सामूहिक लक्ष्य की दिशा में एकजुट रूप से निर्णय लेने के लिए उनके व्यावहारिक नजरिए को शामिल करता है। इस सर्वे से पता चलता है कि वर्तमान डेवलपर सेंटीमेंट काफी हद तक सकारात्मक बना हुआ है। सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा डेवलपर्स ने 2024 में बाजार की वर्तमान तेजी बने रहने उम्मीद जताई है। हालांकि, डेवलपर्स को नई सरकार से निर्माण की बढ़ती लागत से निपटने और टैक्‍स को तर्कसंगत बनाने की उम्‍मीद है। 50% से ज्यादा डेवलपर्स इसके लिए सकारात्मक समाधान चाहते हैं।”

नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में सतर्क रहें डेवलपर

कोलियर्स इंडिया के चीफ एक्‍जीक्‍यूटिव ऑफीसर बादल याग्निक ने कहा, "सर्वे में शामिल 50% से ज्यादा डेवलपर्स ने कहा है कि घर खरीदने वालों की पूछताछ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रेसिडेंसिल रियल एस्टेट में 2023 में तेजी देखने को मिली है। स्थिर ब्याज दरों, घर के स्वामित्व के लिए निरंतर बने रुझान और सकारात्मक बाजार भावना के कारण 2024 में भी तेजी का यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। डेवलपर्स को आगे घरों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। ये आवासीय बाजार में उनके भरोसे को दर्शाता है। पिछले दो सालों में हुए तमाम बड़े नए लॉन्च के चलते बिना बिके घरों की इन्वेंट्री का स्तर बढ़ गया है। ऐसे में निकट से मध्यम अवधि में लॉन्च में नरमी आने की उम्मीद है। डेवलपर्स द्वारा बाजार के रुझानों की सावधानीपूर्वक निगरानी करने और नई परियोजनाओं को लॉन्च करते समय अधिक सतर्क रहने की संभावना है।"

सर्वे में क्या आया सामने

53% डेवलपर्स को लगता है कि 2022 की तुलना में 2023 में खरीदारी के बारे में पूछताछ और इससे जुड़ी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है
बढ़ती इनपुट लागत के बीच 45% डेवलपर्स ने कहा कि 2023 में निर्माण लागत में 10-20% की वृद्धि हुई है
लगभग आधे डेवलपर्स को लगता है कि 2024 में आवासीय मांग स्थिर रहेगी, जबकि 27% को लगता है कि मांग में 25% तक की बढ़त होगी
सर्वे में शामिल 52% डेवलपर्स को उम्मीद है कि 2024 में आवास की कीमतें बढ़ेंगी
25% डेवलपर्स वैकल्पिक व्यवसाय मॉडल के रूप में प्लॉटेड डेवलपमेंट में संभावना तलाशने के लिए तैयार हैं, इसके बाद ब्रांडेड आवास सेगमेंट है जिसे अपने वैकल्पिक कारोबार के लिए 21% डेवलपर्स ने पसंद किया है
80% से ज्यादा डेवलपर्स का मानना है कि आवासीय संपत्तियों के लिए एनआरआई मांग बढ़ेगी
लगभग 50 फीसदी डेवलपर्स टैक्‍स व्‍यवस्‍था को सरल बनाने या ब्याज दरों में कमी के जरिए लागत में बड़ी कटौती चाहते हैं