प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या सरकारी बैंकों से लोन लेकर भूल रहे हैं लोग? नीति आयोग की रिपोर्ट जानिए

Updated on 17-08-2024 06:11 PM

नयी दिल्ली: लोगों को स्वरोजगार करनेया लघु उद्योग लगाने के लिए आसानी से लोन मिले, इसके लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इसका इशारा नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा तैयार एक रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिये जाने वाले लोन की वापसी में लोग ढीले होते जा रहे हैं। तभी तो साल दर साल इस तरह के लोन अकाउंट के एनपीए होने का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है।

सरकारी बैंकों के लोन ज्यादा फंस रहे

नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों में पीएमएमवाई के लोन ज्यादा फंस रहे हैं। वहां ऐसे लोन अकाउंट के एनपीए होने की संख्या ज्यादा है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2017 से 2022 के बीच एनपीए खातों में 22.51 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई। इस अवधि में एनपीए अकाउंट में फंसी राशि में भी 36.61 फीसदी के सीएजीआर से बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों के लोन खाते में जहां 22.6 फीसदी का एनपीए रिकार्ड किया गया वहीं एनबीएफसी में तो यह महज 1.3 फीसदी। यदि एनपीए अकाउंट में फंसी राशि का हिसाब किया जाए तो सरकारी बैंकों में यह 16.9 फीसदी है तो एनबीएफसी में महज 0.5 फीसदी।

लोन देने से पहले पृष्ठभूमि जांचे

इस स्थिति से बचने के लिए नीति आयोग ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण लेने वालों की पात्रता का आकलन करने की सिफारिश की है। नीति आयोग का कहना है कि लोन लेने वालों की पृष्ठभूमि के सत्यापन के लिए दिशानिर्देश तैयार किये जाने की आवश्यकता है। यही नहीं, आयोग ने लोन की स्वीकृति के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। इससे मूल्यांकन जांच की दक्षता बढ़ेगी।

गारंटी नहीं तो जोखिम ज्यादा

नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की गई रिपोर्ट में कहा, ‘‘इस ऋण के लिए गारंटी नहीं होती है, ऐसे में उचित जोखिम जांच तथा मूल्यांकन की इस योजना के नतीजों और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका है।'' ऐसे में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण पात्रता और पृष्ठभूमि सत्यापन के दिशानिर्देश सूचीबद्ध किए जाने चाहिए। गौरतलब है कि पीएमएमवाई के तहत अधिकांश कर्जदार छोटे उद्यमी हैं जिनके पास बहुत सीमित दस्तावेज हैं और इससे बैंकों के लिए सत्यापन जांच करना मुश्किल हो जाता है।

क्या है पीएम मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है। यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, SME और MSME को लोन प्रदान करती है। MUDRA के तहत 3 लोन योजनाएं ऑफर की जाती हैं जिनका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। मुद्रा लोन योजना (Mudra Loan Yojana) के तहत अधिकतम 10 लाख रु. तक की लोन राशि प्रदान की जाती है। मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इस लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है।