बेमेतरा। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। कल शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष मे आयोजित बैठक मे राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर लिया जावे। राजस्व अधिकारी मानवीय सहानुभूति बरत कर पीडि़तों को शीघ्र लाभ पहुँचाने की दिशा मे कार्यवाही करें। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजस्व प्रकरणों पर सिलसिलेवार समीक्षा की। राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आम जनता व किसानों का राजस्व अधिकारियों से प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, इसलिए सभी अधिकारी और मैदानी कर्मचारी मुस्तैदी से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आम जनता की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें। लोगों की समस्याओं के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक मे अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा-दुर्गेश कुमार वर्मा, बेरला-संदीप ठाकुर, नवागढ़-जगन्नाथ वर्मा, संयुक्त कलेक्टर ज्योति सिंह, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर तायल ने स्पष्ट किया कि नामांतरण के पुराने प्रकरण आगामी तीन माह के भीतर तथा बंटवारे के प्रकरण छह माह तक हर हाल में निराकृत करें। सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के लिए हल्का पटवारीवार सूचीबद्ध कर लें और आगामी बैठक तक लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लिया जावे। जिले मे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कम है, इसकी जांच कर प्रकरण दर्ज करें और नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। डायवर्सन के प्रकरणों मे नगर तथा ग्राम निवेश एवं वन विभाग से एनओसी लंबित है ऐसे प्रकरणों की सूची प्रस्तुत करें। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की ऑनलाईन इण्ट्री करें। कोविड-19 के सेम्पल की जांच हेतु सरपंच से सहायता लेकर प्रगती लायें। बैठक के दौरान ई-कोर्ट मे दर्ज प्रकरण की समीक्षा, नगरीय क्षेत्रों के अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, शासकीय विभागों को भूमि आबंटन प्रकरणों की जानकारी, नगरीय क्षेत्रों मे रियायती एवं गैर रियायती दर मे आबंटित भूमि को फ्री होल्ड करना, राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, नजूल पट्टा निर्माण, राजस्व प्रकरणों का निराकरण-नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, बटांकन, अतिक्रमण हटाने की कार्यचाही डायवर्सन भू-अर्जन की समीक्षा की। राजस्व मद की वसूली-भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, परिवर्तित भूमि का लगान वसूली, नजूल प्रीमियम के संबंध मे जानकारी लेकर इस कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए।