इस्लामाबाद: पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के बाद भारत ने अब इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। भारत ने बीते सप्ताह के आखिर में पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी भेजी, लेकिन इसके लिए सिंधु जल आयोग की जगह राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल किया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान बौखला गया है और उसने चेतावनी भेजने के लिए सिंधु जल आयोग के बजाय राजनयिक माध्यम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया कि भारतीय उच्चायोग ने रविवार को बाढ़ के आंकड़े भेजे थे, जो सिंधु जल संधि पर रोक के बाद इस तरह का पहला आदान-प्रदान था।भारत ने दी पाकिस्तान को बाढ़ की सूचना
इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इस संधि के तहत निर्धारित मंच सिंधु जल आयोग के तहत दोनों देश पानी को लेकर चर्चा करते रहे हैं। लेकिन संधि पर रोक के बाद से भारत ने इसके माध्यम से संपर्क नहीं किया है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान को 24 अगस्त की सुबह 10.00 बजे जम्मू में तवी नदी में भारी बाढ़ की सूचना दी।भारत के तरीके से तिलमिलाया पाकिस्तान
अखबार ने बताया कि विदेश कार्यालय ने इसकी पुष्टि की लेकिन भारत के संचार के तरीके पर सवाल उठाए। विदेश विभाग के बयान में कहा गया, 24 अगस्त 2025 को भारत ने सिंधु जल संधि के तहत आवश्यक सिंधु जल आयोग के बजाय राजनयिक माध्यमों से बाढ़ की चेतावनी दी। पाकिस्तान ने कहा कि भारत संधि के सभी प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने के लिए बाध्य है। इसमें कहा गया कि भारत द्वारा संधि को एकतरफा तौर पर निलंबित करना 'अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन' है, जिसके क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर संभावित परिणाम हो सकते हैं।
भारत पर न्यू नॉर्मल का आरोप
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से बताया कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान के साथ नया सामान्य (न्यू नॉर्मल) स्थापित कर रहा है। वहीं, रॉयटर्स ने एक अनाम भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा कि बाढ़ से संबंधित डेटा संधि के तहत नहीं, बल्कि 'मानवीय आधार' पर साझा किया गया था।
