दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक करीब 22,000 टन यात्री और सामान ले जा सकता था। लेकिन यह भारतीय घरों में रखे सारे सोने को नहीं ले जा पाता। मॉर्गन स्टेनली की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में 35,000 टन सोना है। यह दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है और लगातार बढ़ रहा है। साल 2000 से 2025 के बीच भारत ने आधिकारिक तौर पर 700 टन से ज्यादा सोना आयात किया है। इसकी कीमत 507 अरब डॉलर से ज्यादा है। अगर इसमें तस्करी का सोना और यात्रियों द्वारा लाए गए गहने भी जोड़ दें, तो आयात का बिल 700 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो जाता है।कुल मिलाकर हमारे घरों में रखा 35,000 टन सोना आज के भाव पर करीब 5 ट्रिलियन डॉलर का है। यह औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के बाहर घरेलू बचत का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसका हिसाब-किताब नहीं है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जो बेकार पड़ा है। यह समानांतर अर्थव्यवस्था में पड़ा हुआ है। इसलिए, इसे मुख्यधारा में लाना बहुत जरूरी है। इससे चार बड़े फायदे होंगे।
क्या होंगे फायदे?
पहला, सरकार को अतिरिक्त टैक्स मिलेगा। इससे 8वें वेतन आयोग जैसी बड़ी योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा और सरकार की वित्तीय स्थिति भी मजबूत रहेगी। दूसरा, व्यापारियों और आम लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इससे बाजार में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ेगी। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैलेंस शीट मजबूत होगी। इससे भारत की विदेशी पूंजी पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी, जो कभी भी बदल सकती है। चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार काफी बढ़ जाएगा, जो बाहरी कर्ज से कहीं ज्यादा होगा। इससे भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार होगा।लेकिन सवाल यह है कि इस सोने को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए? इसके दो सीधे तरीके हैं, लेकिन दोनों में कुछ कमियां हैं। पहला तरीका है, एक एमनेस्टी योजना लाना, जिसमें 30% टैक्स लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है। साथ ही, इससे सोने के मालिकों को टैक्स भरने के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, बैंकों और एनबीएफसी (NBFCs) को यह इजाजत देना कि वे सोने के बदले लोन दे सकें और टैक्स अधिकारी सोने के स्रोत के बारे में न पूछें। इससे सोना कुछ समय के लिए आधिकारिक अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, लेकिन इससे सरकार को तुरंत कोई कमाई नहीं होगी। और जब लोन चुका दिया जाएगा, तो सोना फिर से गायब हो सकता है।
कैसे बनेगी बात
लेकिन एक ऐसा तरीका है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह है RBI द्वारा एक खास खरीद कार्यक्रम। यह पारंपरिक माफी योजनाओं की कानूनी और मनोवैज्ञानिक मुश्किलों से बचते हुए बेहतर नतीजे देगा। यह कैसे काम करेगा, आइए समझते हैं। RBI यह घोषणा करेगा कि वह किसी भी नागरिक से मौजूदा अंतरराष्ट्रीय भाव पर सोना खरीदेगा। भुगतान का तरीका बहुत खास है: 65% पैसा तुरंत नकद दिया जाएगा। बाकी 35% शून्य-कूपन सरकारी बॉन्ड के रूप में दिया जाएगा, जिनकी मैच्योरिटी 29 साल होगी।कुल मिलाकर, खरीदार को सोने के बाजार भाव का 100% मिलेगा। लेकिन क्योंकि 35% भुगतान बाद में होगा और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए RBI के लिए इसकी असल कीमत बाजार भाव का लगभग 70% ही होगी। इस तरह, सोना बेचने वाला व्यक्ति, बिना सरकार को सीधे चेक दिए और सोने के स्रोत के बारे में कोई सवाल पूछे बिना, अप्रत्यक्ष रूप से 30% 'टैक्स' भर देगा।अगर इसे समझदारी से प्रचारित किया जाए, तो यह एक मनोवैज्ञानिक चाल होगी। आम आदमी यह खबर पढ़ेगा - 'RBI सोने को पूरे बाजार भाव पर खरीद रहा है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा'। वह सोचेगा कि वह अपने काले सोने को मुफ्त में सफेद कर रहा है। व्यापारी भी इसमें हिस्सा लेंगे, भले ही वे जानते हों कि वे असल में 30% टैक्स दे रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें तुरंत 70% पैसा मिल जाएगा और बाकी 35% व्यापार योग्य बॉन्ड के रूप में मिलेगा। परिवार के गहने देने में जो भावनात्मक हिचकिचाहट होती है, उसे सोने की छड़ों और बिस्कुट को जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करके कम किया जा सकता है। इस योजना के बड़े आर्थिक फायदे हैं।राजस्व
अगर RBI 70% प्रभावी लागत पर 100 अरब डॉलर का सोना खरीदता है, तो उसे 30 अरब डॉलर का सीधा मुनाफा होगा। यह पैसा सरकार को विशेष लाभांश के रूप में दिया जा सकता है। इससे सरकार को 60 से 120 अरब डॉलर का लाभांश मिल सकता है। यह 8वें वेतन आयोग के प्रस्तावों और अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को बिना नया कर्ज लिए या वित्तीय अनुशासन से समझौता किए पूरा करने के लिए काफी है।
लिक्विडिटी
व्यापारियों और कारोबारियों के हाथों में अचानक सैकड़ों अरब डॉलर नकद और बॉन्ड आ जाएंगे। शेयर बाजार के उलट, जो ज्यादातर कागजों पर रहता है, यह असली पैसा होगा जो विस्तार, कार्यशील पूंजी और खपत के लिए इस्तेमाल होगा। सोने की कीमतों में तेजी के बावजूद जो धन प्रभाव गायब था, वह अब दिखाई देगा।
बैलेंस शीट का कायापलट
भारत का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार खरीदे गए सोने के कुल अनुमानित मूल्य के बराबर बढ़ जाएगा, जबकि देनदारी केवल रियायती लागत के बराबर ही बढ़ेगी। रातोंरात, विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी कर्ज से कहीं ज्यादा हो जाएगा। यह एक ऐसा पैमाना है जिसका इस्तेमाल रेटिंग एजेंसियों को हमारी रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। एक या दो पायदान की निवेश ग्रेड रेटिंग में सुधार लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कर्ज से ज्यादा नकदी होगी।
चालू खाता
जब घरेलू सोना सामने आएगा, तो RBI अपने भंडार से सोना बेचकर स्थानीय मांग को पूरा कर सकेगा। इससे चालू खाता घाटा कम हो सकता है, जिससे डॉलर की मजबूती और विदेशी पोर्टफोलियो के बहिर्वाह से हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे।
इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तीन शर्तें हैं: पहला, सोने पर आयात शुल्क को लगभग शून्य तक कम कर देना चाहिए। यह बहुत पहले ही कर देना चाहिए ताकि सोने की तस्करी या कीमतों में हेरफेर न हो सके। दूसरा, ज्वैलर्स को आकर्षक कमीशन देकर कलेक्शन एजेंट के तौर पर जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा, यह योजना समय-सीमा वाली होनी चाहिए (जैसे, 3-4 महीने)।
यह पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होनी चाहिए। अगर तय लक्ष्य राशि मिल जाती है, तो इसे जल्दी बंद करने का विकल्प भी होना चाहिए। साथ ही, सरकार को अगले 10 सालों तक ऐसी योजनाएं न लॉन्च करने का वादा करना चाहिए, ताकि लोगों में 'FOMO' (Fear Of Missing Out) पैदा हो।तुरंत तरलता, पूरे बाजार मूल्य का लालच और बिना हिसाब-किताब वाले सोने पर भारी जुर्माने का डर, परंपरा और निहित स्वार्थों की बाधाओं को दूर कर सकता है। अगर इसे सही तरीके से किया गया, तो भारत एक झटके में बेकार पड़े सोने को उत्पादक पूंजी में बदल सकता है, सरकार के खजाने को मजबूत कर सकता है, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के हाथों में पैसा डाल सकता है और अपनी सॉवरेन रेटिंग में सुधार करा सकता है।
