लगातार कोशिश कर रहा चीन

आईएफडी को पहली बार साल 2017 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सीमा पार निवेश को सुविधाजनक बनाना है। हालांकि, यह उन देशों के पक्ष में होने की आलोचनाओं को आकर्षित करता है जो भारी मात्रा में चीनी निवेश वाले देशों पर निर्भर हैं। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका की आपत्ति के साथ, आईएफडी को डब्ल्यूटीओ द्वारा अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाए जाने की संभावना नहीं है।