नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार देश में हार्डवेयर क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी बजट में इस क्षेत्र को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 7,500 करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट और सर्वर आदि जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) हार्डवेयर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस सूत्र ने अपनी पहचान नहीं बताने की शर्त पर बताया कि विदेशी कंपनियां पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन पाने पर नजर लगाए हुए हैं। इन कंपनियों को अगले चार साल के दौरान देश में 500 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ सकता है। वहीं घरेलू कंपनियों के लिए अगले पांच साल के दौरान यह सीमा 20 करोड़ रुपए तक रखी जा सकती है। सूत्रों ने कहा, 'इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) इस योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश पर जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी लेगी। मंत्रालय को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष से इस योजना को अमल में ला सकती है। इसके लिए प्रोत्साहन आवंटन 7,500 करोड़ रुपए के दायरे में रह सकता है।'

सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 10 क्षेत्रों के लिए दो लाख करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। मोबाइल उपकरणों के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक कंपनियों एप्पल के अनुबंधीय विनिर्माण और सैमसंग के आकर्षण को देखते हुए यह योजना अमल में लाई जा सकती है। मोबाइल उपकरण उद्योग की संस्था आईसीईए के अनुसार भारत में नीतियों के हस्तक्षेप के जरिए 2025 तक लैपटॉप और टेबलेट विनिर्माण की क्षमता को सात लाख करोड़ रुपए से अधिक तक ले जाने की क्षमता है। लैपटॉप और पीसी टेबलेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने से वैश्विक बाजार में भारत का हिस्सा मौजूदा एक प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।