बेहद धीमी ही फ्लैट हैडओवर होने की रफ्तार

पिछले साढ़े चार साल में एनबीसीसी ने 16 हजार फ्लैट तैयार करके कोर्ट रिसीवर को सौंप दिए हैं लेकिन इनमें मात्र 6 हजार फ्लैट की हैंडओवर हो पाए हैं। बाकी के 10 हजार तैयार होने के बाद भी हैंडओवर नहीं हुए हैं। बायर्स के आरोप हैं कि उनके मामलों में डिसीजन लेने में बहुत समय बर्बाद हो रहा है। जो विवादित मामले हैं उनमें भी डिसीजन लेने की एक डेडलाइन होनी चाहिए। बिना विवाद वाले मामलों में भी बायर्स परेशान हो रहे हैं। उनका डॉक्युमेंट वेरीफाई होने में टीम का आपसी कोऑर्डिनेशन न होना बड़ी बाधा बना हुआ है। ड्यूल अलॉटमेंट वाले मामलों में लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। तमाम ऐसे बायर्स सामने आ रहे हैं जो कि 150-200 बार कोर्ट रिसीवर के दफ्तर जा चुके हैं लेकिन फिर भी उनके मामलों में डिसीजन नहीं लिया जा रहा। यही वजह है कि 10 हजार फ्लैटों का हैंडओवर तैयार होने के बाद भी नहीं हो पाया है।