नई दिल्ली । भारत के वित्तीय क्षेत्र में परिचालन कर रही फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रासंगिक कानूनों के तहत नियमन किया जा रहा है। उन्हें जरूरी अनुपालन के बाद ही परिचालन की मंजूरी दी गई है। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह कहा। सेबी ने कहा कि प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने को लेकर किसी भी निकाय के लिये अनिवार्य पंजीयन के पर्याप्त प्रावधान हैं। सेबी ने कहा कि उसने प्रतिभूति बाजार के आंकड़े प्राप्त करने, खंड-वार आंकड़ों के दायरे की पहचान, आंकड़ों की जरूरतें तथा कमियां तथा सूचनाओं की गोपनीयता को लेकर सुझाव तथा सूचनाओं तक पहुंच से संबंधित नियमनों के लिये बाजार आंकड़ा परामर्श समिति गठित की है। आरबीआई और सेबी ने याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। पीआईएल में फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिये भारतीय वित्त बाजार में परिचालन को लेकर विधायी रूपरेखा की विस्तृत जानकारी की मांग की गयी है।
आरबीआई ने कहा कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के परिचालन के बारे में किसी निकाय को मंजूरी देना पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अधिकार क्षेत्र में है। एनपीसीआई ही इससे संबंधित नियम, दिशानिर्देश और यूपीआई भुगतान की निगरानी संबंधी प्रक्रियाएं बनाता है। रेशमी पी भास्करन के द्वारा दायर पीआईएल के जवाब में आरबीआई ने कहा, एनपीसीआई ने उचित मानदंडों के आधार पर अमेजन को यूपीआई के एकल प्रायोजक बैंक मॉडल के तहत और गूगल व व्हाट्सऐप को बहु बैंक मॉडल के तहत तीसरा पक्ष ऐप प्रदाता के रूप में काम करने की अनुमति दी है।’’
